संविधान, शान्ति र समृद्धि सँगसँगै

केशव दाहाल

कतिपय बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, 'सरकारमा ध्यान नदेऊ।' उनीहरूको अभिमत छ कि संविधान निर्माण अहिलेको केन्द्रीय राजनीति हो। अन्यत्र ध्यान दिन अनुमति छैन। जनता भन्छन्, 'संविधान, शान्ति र समृद्धि सँगसँगै चाहिन्छ।' मतदानको दिन भोट हाल्न लाइनमा बसेका सर्वसाधारण भन्दै थिए, 'विकास चाहियो।' जनताको आदेश छ, 'विकास र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी सरकार र सहमतीय राजनीति निर्माण गर।' यी दुवै अभिमतहरूलाई संश्लेषण गर्दा आजको राजनीतिको मूल निष्कर्ष देखापर्छ। यसको अर्थ हामीलाई संविधानसँगै शान्ति पनि चाहिन्छ र समृद्धि पनि। संविधान मात्र माग्नु वा समृद्धि मात्र माग्नु दुवै एकपक्षीय कुरा हुन्।

सबैतिरबाट परिवर्तन

'संविधानसँगै शान्ति र समृद्धि' प्राप्त गर्न संविधानसभा मात्र प्रभावकारी भएर पुग्दैन। व्यवस्थापिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। यसले जनमुखी सरकार बनाउनुपर्छ। बदलिँदो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले सत्ता र शक्तिको सम्मानपूर्ण पुनःगठन खोजेको छ। राजनीतिक दलहरू एक-अर्काप्रति उदार र विवेकशील नहुँदा न संविधान लेखन सम्भव छ, न शान्ति र समृद्धि नै। सहमतिमा सरकार, सहमतिमा संविधान र सहमतिमै शान्ति र समृद्धि जनताको मुख्य चाहना हो। यस मार्गचित्रमा हातेमालो गर्न धेरै जित्ने दलहरूको उदारता र धेरै हार्ने दलहरूको सजगता आवश्यक छ। यसका लागि नयाँ योजना, नयाँ सरकार र नयाँ सम्बन्धहरू स्थापित हुनुपर्छ। यसर्थ नै अहिले संविधानसभा मात्र हैन, व्यवस्थापिका-संसद्ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका पाएको छ। त्यसैले स्थिर सरकार र प्रगतिशील कार्ययोजनाका लागि व्यवस्थापिकाले ध्यान दिनेछ। अन्यथा, सत्ता र शक्ति संघर्षले आजित जनता निराशाको अर्को भुंग्रोमा पर्नेछन्। जुन दुर्भाग्यको कल्पना मात्र पनि निकै पीडादायी हुन्छ।

निश्चय नै, संविधान लेखनको अघिल्लो बाटो अलिक घुमाउरो छ। किनभने, यो फरकफरक विचारहरूको व्यवस्थापन गर्ने अप्ठ्यारो यात्रा हो। यो केही झन्झटिलो होला। राजनीतिमा हुने पट्यारलाग्दा बहसहरूले जनतामा निराशा पनि देखा पर्न सक्छ। त्यस्तो निराशालाई आशामा बदल्ने काम राजनीति गर्नेहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले जनतामा आशा जगाउन जनमुखी सरकार चाहिन्छ। किनभने, संविधानसभाका झन्झटिला विषयहरूभन्दा सरकारका लोकपि्रय कार्यक्रमहरू साधारण जनताका लागि अर्थपूर्ण हुन्छन्। यसका लागि सरकारको रणनीतिक सोच र भूमिकाले अर्थ राख्छ। संक्रमणकालीन जटिलताहरू मिलाउन सरकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले संक्रमणकालको व्यवस्थापन अब बन्ने सरकारको मूल जिम्मेवारी हो।

यसका अतिरिक्त आगामी सरकारले चारवटा प्राथमिकतामा काम सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ। लोकतन्त्रका आधारहरूको निर्माण पहिलो प्राथमिकता हो। ठूला राजनीतिक शब्दहरूबाट होइन, स्थानीय आवश्यकताका मसिना कामबाट लोकतन्त्र निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। स्थायित्व सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। स्थिर सरकार, सेवा प्रवाहमा न्याय र राज्यको सबलीकरण स्थायित्वका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यसै गरी उत्पादन वृद्धिबिना हाम्रो देशको विकास र जनताको समृद्धि असम्भव छ। कृषि उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पुँजी उत्पादन, औद्योगिकीरण र जनशक्ति उत्पादन सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर, उत्पादनसँगै स्वामित्वको कुरा आउँछ। जनता न्यायपूर्ण वितरण पनि चाहन्छन्। यसर्थ, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक सुरक्षामा बढोत्तरी र समाजवादी आधारहरू निर्माण आगामी सरकारका थप कार्यभार हुन्। यसरी मात्र जनतालाई शान्ति र समृद्धिको अभियानमा संलग्न गर्न सकिन्छ। कतिपय कट्टर संविधानवादीहरू अहिले विकासको कुरा नगरौँ भन्ने गर्छन्। तर, रूपान्तरणका आधारभूत कामहरू अहिले नै नथाल्ने हो भने कहिले थाल्ने ? भोलि ढिलो भएकामा पछुताउनुबाहेक अरू कुनै राजनीतिक विकल्प बाँकी रहने छैन। त्यसैले सबै काम आजै र सँगसँगै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।

चिन्तन प्रणालीमा सुधार

सरकार किन बनाउने ? कस्तो चरत्रिको बनाउने ? यसका आधारभूत कार्यभार के के हुन् ? यस्ता विषयमा साझा निष्कर्ष नबनाई सरकार बनाउँदा त्यसले परिणाम दिन सकेन। यो विगतको अनुभव हो। हिजो दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा अनेकौँ रस्साकसी देखियो। शक्तिशाली मन्त्रालयका लागि चलेका लडाइँहरू ताजै छन्। धेरैको चासो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीपछि गृहमन्त्री देखियो। अर्थ, रक्षा, ऊर्जा, परराष्ट्र, सञ्चार, भौतिक योजनाजस्ता मन्त्रालयमा धेरैले लोभ गर्छन्। बजेटको उपलब्धता, शक्तिको प्रयोग, लाभ र राजनीतिक स्वार्थको आँखाबाट यस्ता मन्त्रालय नेताका लागि अर्थपूर्ण छन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, गरबिी निवारण, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, भूमिसुधारजस्ता मन्त्रालयमा प्रायःले ध्यान दिँदैनन्। अझ कतिपय आकांक्षीहरू यस्ता मन्त्रालयलाई अर्थहीन देख्छन्। तर, यस्तो दृष्टिकोण बन्नुमा सरकारको प्राथमिकता र मन्त्री बन्नेहरूको गलत उद्देश्य मुख्य दोषी हो। वास्तवमा कमजोर भनिएका मन्त्रालय त्यति धेरै कमजोर छैनन्। बरू जनताको पक्षमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि यी मन्त्रालय निकै अर्थपूर्ण र शक्तिशाली छन्।

आज जनतालाई राजनीतिका ठूल्ठूला प्रस्तावहरूमा धेरै चासो देखिँदैन। बरू आफ्नो समाजको विकासप्रति गहिरो सरोकार देखिन्छ। धुरन्धर संविधानवादीहरू यस्तो धारणालाई अन्ध-विकासवादी र अराजनीतिक चिन्तन मान्लान्। निश्चय नै संविधान महत्त्वपूर्ण छ। तर, जनताका लागि खानेपानी, कृषि विकास, भूमि सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य कम महत्त्वका विषय होइनन्। नेपालका ठूला सहरमा बस्नेहरूको जनसंख्या १७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ८२ दशमलव ३ प्रतिशत गाउँवासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडक, खानेपानी र रोजगारीजस्ता विषयले पिरोलेको छ। उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र स्वतन्त्र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू भन्छन्, ग्रामीण गरबि किसानमध्ये २९ प्रतिशतसँग निजी जमिन छैन। जुन जातिको भए पनि सुकुमबासी उनीहरूको साझा पहिचान हो। त्यसैले तिनका लागि जातीय पहिचानभन्दा जमिन महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षण, २००४ भन्छ, देशका ५३ प्रतिशत दलित कृषि-भूमिहीन छन्।

सबैतिर गरबिी छ। अन्याय छ। रोजगारका अवसरहरू छैनन्। त्यसैले जनताका पक्षमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि गरबिी निवारण मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण छन्। बरू सञ्चार मन्त्रालय आज धेरै शक्तिशाली मन्त्रालय होइन। कृषि क्षेत्रको विकास, अनुदान, मल र बीउको सुगमता, आधुनिक खेती किसानका महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुन्। निश्चय नै ५० लाखभन्दा धेरै गरबि तथा सुकुमबासीलाई गाँस, बास र कपास चाहिएको छ। भूमि सुधार मन्त्रालय लिएर प्रगतिशील ढाँचाको भूमि सुधार गर्ने हो भने यसले नेपाली उत्पादन सम्बन्धमा अर्थपूर्ण बदलाव ल्याउनेछ। रचनात्मक काम गर्ने नेताहरूले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारहरूलाई यस्ता मन्त्रालयमार्फत सम्बोधन गर्न सक्छन्। किनभने, यो जनताका सपनाहरूको गोडमेल गर्ने समय हो।

तथ्यांकले भन्छ, ०६८ मा एसएलसी दिएकामध्ये १ सय ७० विद्यालय शून्य सफल भए। किन विद्यालयमा हडताल भइरहन्छन् ? किन अस्पतालमा डाक्टर छैनन् ? कसले पेसाकर्मीहरूलाई राजनीतिक अराजकता सिकायो ? विगत १० वर्षमा शून्य दशमलव नौ प्रतिशत नागरकि मात्र गैरकृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरे। सातामा न्यूनतम एक घन्टा पनि काम नपाउनेहरू शून्य दशमलव ६ प्रतिशत छन्। उनीहरूका लागि जीवन धान्न कठिन छ। यस्तो बेला जनताका लागि काम गरेर देखाउन चाहनेहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनमुखी मन्त्रालयहरूबाट परविर्तनको छनक दिन सक्छन्।

अर्कोतिर, पछिल्लो जनगणना अनुसार हाम्रो कुल जनसंख्याको करबि ५७ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह छ। ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या ८ दशमलव १३ प्रतिशत छ। यी दुई उमेर समूहमा अलग राजनीतिक प्रवृत्ति, अलग सपना र आकांक्षा छन्। यिनीहरूको समस्या र चाहनाको सम्बोधनले मात्र हाम्रो देश शान्त र समृद्ध बन्नेछ। यसका लागि समाजवादी अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र लोकतान्त्रिक कार्य व्यवस्था अनिवार्य छन्। यही अनिवार्यतामा मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र दायित्व निर्धारण गर्न सके राजनीतिले नयाँ सम्भावनाहरू उद्घाटित गर्नेछ। यसका लागि मन्त्री बन्न आकांक्षीहरूले आफ्नो चिन्तन र मिसनलाई पुनःगठन गर्नुपर्छ।

आशा र उत्प्रेरणा वृद्धि

०५१/५२ मा जन्मिएको नयाँ पुस्तालाई राणा शासन, पञ्चायत र ०४६ सालको परविर्तनबारे धेरै थाहा छैन। माओवादी सशस्त्र संघर्षबारे सुनेको त छ तर अनुभव छैन। पछिल्ला राजनीतिक गतिरोधहरूले यस पुस्तालाई निराश बनाएको छ। समकालीन राजनीति र राज्यप्रति नै यो पुस्ता नकारात्मक छ। तर, यही पुस्ता आधुनिक नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हो। यसलाई चलायमान बनाउन र आशा जगाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ। यसर्थ पनि सरकारको महत्त्व निकै धेरै छ।

पछिल्लो तथ्यांकले भन्छ, नेपालमा करबि ३९ प्रतिशत युवा छन्। उनीहरूकै तागतले राजनीतिक परविर्तन सम्भव भयो। तर, उनीहरूमध्ये आधा युवा अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। हरेक वर्ष नौ लाखभन्दा धेरै युवा अरब पुग्छन्। १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या वाषिर्क ५५ हजार थियो। आज प्रतिदिन लगभग एक हजारभन्दा धेरै नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन्। मुलुकमा रोजगार छैन। उत्पादन छैन। अवसर छैन। राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २००८ का अनुसार मुलुकमा बर्सेनि चार लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। तीमध्ये ९७ प्रतिशत अदक्ष छन्। यो यथार्थलाई देखे-भोगेका युवा मतदाता फोस्रा राजनीतिक नारामा भुलिने दिन सकिए। युवाहरू परविर्तन र समृद्धिका आधार खोजिरहेका छन्। आगामी सरकारले यस्ता सवालमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक हुन्छ। युवाहरूमा आशा र उत्प्रेरणा नजगाई राजनीतिक परविर्तनले गति लिन सक्दैन।

अप्ठ्यारो छ तर असम्भव छैन

संविधान, शान्ति र समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउन निश्चय नै अप्ठ्यारो छ। एमाओवादी, माओवादी, मधेसवादी र क्षेत्रीय आन्दोलनहरूको व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन। तर, उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक राजनीतिक 'स्पेस' दिएर असहमतिको व्यवस्थापन सुरु गर्नुपर्छ। अहिले सहमतिका एजेन्डाहरूबाट काम थाल्ने बेला हो। असहमतिहरू बिस्तारै समाधान गर्दै लगौँला। सुरुमै असहमतिको कुरा निकाल्दा समाधान निस्कँदैन। तर, असहमतिको व्यवस्थापन गर्ने अरू विकल्प पनि छन्। जनताका आधारभूत मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हो भने विरोधको राजनीति आफैँ कमजोर हुन्छ। जनविरोधी भावनाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेमा धेरै राजनीतिक जटिलताहरूको समाधान निस्कन्छ। विरोधी नेताहरूसँग होइन, विरोधी एजेन्डाहरूसँग सरकारले 'डिल' गरेर असहमतिहरूको समाधान खोज्ने विकल्पमा ध्यान दिनुपर्छ।

गाउँ र आधार तहका उम्दा अपेक्षाहरूलाई दलहरूले तत्काल विचार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। संविधान मात्र जनताको प्राथमिकता होइन। संविधानसँगै शान्ति र समृद्धि पनि चाहिन्छ। यी प्राथमिकताहरू पूरा गर्न असल, स्थिर र प्रगतिशील सरकार आजको आवश्यकता हो। प्रगतिशीलता नारा र झन्डामा नभई काममा खोज्न सकियोस्। मन्त्रालयको भागबन्डामा मात्र कुरा मिलेर बनेको सरकारको काम छैन। सरकार बनाउने दलहरूले परविर्तनको मिसनमा साझेदारी गर्नुपर्छ। आशा गरौँ, अबका दिनमा जनता निराश हुनुपर्ने छैन। राजनीति ठीक दिशामा नै अगाडि बढ्नेछ। समयमै संविधान बन्नेछ। साथसाथै शान्ति र समृद्धिको जनचाहना पनि पूरा हुनेछ। अन्यथा, राजनीतिमा चुनावहरू भई नै रहन्छन्। उखानै छ, 'एक माघले जाडो जाँदैन।' दलहरूले यसको राजनीतिक अर्थ पक्कै बुझेका छन्।
अंक ५७९ | २०७० माघ ५
http://www.ekantipur.com/nepal/2070/10/5/full-story/6389.html