अस्थायी अँगालो

      

रामबहादुर रावल

 ९ पुसमा सम्पन्न चारबुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा प्रमुख तीन ठूला दल स्पष्ट दुई ध्रुवमा देखिए। नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादी एकातिर, नेकपा एमाले अर्कोतिर। खास गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निरन्तरता र निर्वाचनबारे छानबिन गर्नुपर्ने एमाओवादीका मागमा कांग्रेस लचक देखिएपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेले त्यसको प्रतिवाद मात्र गरेन, कांग्रेसको भूमिकामै शंका गर्‍यो।

सहमति भइसके पनि आफूलाई 'बाइपास' गरेर कांग्रेस-एमाओवादी अघि बढ्न खोजेको एमाले आशंका दूर भइसकेको छैन। एमालेको मात्र होइन, अहिले राजनीतिक वृत्तमा आमजिज्ञासाको विषयसमेत बनेको छ, के कांग्रेस र एमाओवादी रणनीतिक रूपमा नजिकिएका हुन् ? उनीहरूको यो निकटता सरकार निर्माण र संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत सम्भव छ ? अनि, एमाले साँच्चिकै उपेक्षित हुन्छ ?

शंकाको सम्बन्ध

संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा आउन थालेपछि हौसिएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज उठाए। कांग्रेस नेताहरू त्यसको विरोधमा खनिए। ताजा जनादेश अनुरूप शक्तिमा साझेदारी गर्न कांग्रेसले नमाने एमाओवादीसँग गठबन्धन गर्न सक्ने चेतावनी एमाले नेताहरूले दिए। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' १० मंसिरमा कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा पुग्दा वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यको प्रसंग चलाए। त्यसपछि केही समय कांग्रेसबाहेकको सरकारले चर्चा पायो। यस्ता चर्चाको केन्द्रमा एमाले थियो।


एमालेका व्यवहारबाट चिढिएको कांग्रेस एमालेलाई गलाउन एमाओवादीसँग नजिकियो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रचण्डलाई फकाउन २३ मंसिरमा उनकै निवास लाजिम्पाट पुगे। दुई दलका नेताबीच हिमचिम बढ्दै जाँदा अन्ततः वार्ताको टेबुलमा समेत यी दुई दल एक ठाउँमा उभिन पुगे। र, ९ पुसमा दलहरूबीच चारबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो। त्यसको भोलिपल्टै प्रचण्डनिकट एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले भने, "कांग्रेस सरकारलाई एमाओवादीले निःसर्त समर्थन गर्छ। राष्ट्रपतिमा पनि अनावश्यक विवाद गर्दैन।"

कांग्रेस-एमाओवादी सम्बन्धका यी शृंखलाबाट एमाले बिच्किएको छ। कतै कांग्रेस-एमाओवादीको यो निकट सम्बन्धले आगामी दिनमा थप धु्रवीकरण निम्त्याउने त होइन भन्ने आशंका एमाले नेताहरूमा हटिसकेको छैन। ११ पुसमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, "कांग्रेसले एमालेलाई कमजोर बनाउन एमाओवादीलाई कार्ड बनाउन खोज्नु दुर्भाग्य हो।"

दाउ आ-आफ्नै

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिए। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले समेत राजीनामा लेखेका थिए। तर, यसपालिको संविधानसभा निर्वाचनमा त्यस्तो भएन। बरू विघटित संविधानसभाको पहिलो ठूलो दल एनेकपा माओवादीले नराम्रो धक्का खेपेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै परिणाम नस्वीकार्ने घोषणा गरे। चौतर्फी आलोचना भएपछि छानबिन आयोगको सर्त तेस्र्याए।

प्रचण्डले पराजयपछि पार्टीभित्रैको सम्भावित आक्रोश रोक्न धाँधलीको प्रश्न उठाएका थिए। संविधानसभामा सहभागी नहुने घुर्की देखाएर मोहन वैद्यतिर लाग्न सक्ने पार्टीपंक्तिलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसैले निर्वाचनको नतिजा स्वीकार नगर्ने र संविधानसभालाई नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका प्रचण्ड भित्रभित्रै संविधानसभामा प्रवेशका लागि वातावरण बनाउन सक्रिय थिए। यसबीचमा उनले दुईपटक त राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटे। उनले 'पार्टीभित्रको अप्ठ्यारो'का कारण आफ्ना माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए। "हामी संविधानसभा छाडेर कहीँ जाने होइन। तर, हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरी मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्‍यो," प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ।





प्रचण्ड यिनै कुरा लिएर कांग्रेस सभापति कोइरालाको निवास पनि धाए। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतलाई पनि उनले आफ्ना मागका पक्षमा भूमिका खेलिदिन आग्रह गरे। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भयो। अन्ततः ९ पुसमा कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले गरेको चारबुँदे सहमतिको मस्यौदालाई एमालेका माधव नेपाल र एमाओवादीका बाबुराम भट्टराईले संशोधन गरे। अनि, तीनै पार्टी प्रमुखले अनुमोदन गरे र आठ दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरे।

प्रचण्डले भनेजस्तै आयोग गठन नभए पनि व्यवस्थापिका-संसद्ले अध्ययन समिति गठन गर्नेलगायत बुँदामा सहमति भएको छ। यो सहमतिको ठूलै राजनीतिक अर्थ नभए पनि प्रचण्डलाई भने निकै राहत मिलेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालका भनाइमा, संविधानसभामा जान्न भन्नु प्रचण्डको घुर्की मात्र थियो, अन्यत्र जाने ठाउँ कहीँ थिएन। "एउटा बाटो चाहिएको थियो, त्यही गरे दलहरूले," खनाल भन्छन्, "हामीकहाँ खेलको नियमै पालना गर्दिनँ भन्दा पनि त्यसलाई थामथुम पार्दा उपलब्धि हुने गरेको छ।"

बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेताहरूले पराजयको दोष प्रचण्डमाथि लगाउन खोजे पनि राजीनामाको माग भने गरिहालेका छैनन्। पार्टीमा उठेको असन्तोषलाई थामथुम पार्नका लागि पनि चारबुँदे सहमति उपयोगी बनेको छ,प्रचण्डका लागि ।

एमाओवादीका माग अव्यावहारकि र अराजनीतिक भए पनि तिनलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुका पछाडि कांग्रेस-एमालेको स्वार्थसमेत मिलेको थियो। संविधानसभामै सहभागी नहुने अडान लिइरहेको एमाओवादीलाई संविधानसभामा तान्नु उनीहरूको बाध्यता थियो। अझ एमाओवादीले संविधानसभाका पराजित स-साना समूहहरूको मोर्चा बनाउने प्रयत्न गरेको थियो। त्यसले पनि आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्न सक्ने खतरा कांग्रेस-एमालेले देखेका थिए। यद्यपि, पराजित दलहरू एकपछि अर्को गरी जनादेश स्वीकार्ने वक्तव्य दिन थालेपछि एमाओवादी आफैँ कमजोर र एक्लो बन्दै थियो। त्यही क्रममा एमाओवादीलाई 'फेस सेभिङ्'को मौका प्रदान गर्ने र सक्दो चाँडो संविधानसभालाई पूर्णता दिने कुरामा कांग्रेस-एमालेको पनि मत मिल्यो। वार्ता प्रक्रियामा सहभागी एमाले नेता भीम रावल भन्छन्, "सबै दलका अडान परिमार्जन गरी मिलनविन्दु खोजिएको हो।"

दीर्घकालीन दोस्ती ?

झट्ट हेर्दा कांग्रेस-एमाओवादी निकटताका पछाडि प्रमुख दुई कारण देखिन्छन्, एमालेले उठाएको राष्ट्रपति निर्वाचनको माग र एमालेबाहेक पनि बहुमत पुग्न सक्ने संविधानसभाको गणित। यसबाहेक हेर्ने हो भने एमाओवादीभन्दा एमाले नै उसका लागि निकटको शक्ति हो। यिनै दुई दलले एमाओवादीको सहरी विद्रोहको अभ्यास विफल बनाए। सेनापति प्रकरणदेखि संविधानसभाका महत्त्वपूर्ण विवादमा एकै ठाउँ उभिए। अहिले पनि एमाओवादीको संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा यी दुवैले प्रश्न उठाइरहेकै छन्। त्यसैले एमाओवादीसँग कांग्रेसको निकटता दीर्घकालसम्मको हो भन्ने देखिँदैन। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, "कांग्रेसले एमालेलाई अलग्याएर एमाओवादीलाई मात्र रणनीतिक रूपमा साथ लिएर जाने सोचेको पनि छैन। तर, ठूलो पार्टी भइसकेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैलाई मनाएर अघि बढ्नु बाध्यता हो।"

पाण्डेकै भनाइमा, जनताले भोट दिँदा कांग्रेस एक्लैलाई दिएको होइन, एमालेसमेतलाई एक ठाउँमा राखेर हेरेका छन् र त्यही अनुसार भोट दिएका हुन्। भन्छन्, "त्यसैले कांग्रेस-एमाले छुट्टिँदा जनताले समेत राम्रो मान्दैनन्। बरू यसमा कांग्रेसलाई नै दोष लगाउँछन्, मिलाउन सकेन भनेर।"

एमाओवादी भरपर्दो शक्ति नभएकाले पनि यो यात्रा जोखिमपूर्ण हुने कांग्रेसले ठानेको छ। संविधानका धेरै मुद्दामा एमाओवादीसँग असहमति छ। सत्ताका लागि एमाओवादीसँग मात्र सहकार्य गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अलपत्र पर्न सक्ने बुझाइ कांग्रेसको छ। एमाओवादीको निःसर्त समर्थनकै भर परेर सरकारमा जाने हो भने ६ महिनामै सरकार ढाल्ने र अर्को समीकरणको प्रपञ्चमा लाग्न सक्ने डर पनि कांग्रेस नेताहरूमा रहेको छ। त्यसैले हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका अधिकांश वक्ताहरूले एमालेसँग मिलेर सरकार र अन्य दलहरूसमेतलाई साथ लिएर संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पाण्डे भन्छन्, "आशंका त एमालेसँग पनि नभएका होइनन्। तर, एमालेलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नुपर्ने र एमाओवादीसँग मात्र सहयात्रा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।"

एमालेप्रति शंका

'एमालेले अरू सबैसँग संविधान निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने भनेको छ। तर, कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रे ! लोकतान्त्रिक देखिनलाई प्रतिस्पर्धा भने पनि यो प्रधान शत्रु भनेको पो हो कि ?' कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले उठाएको यो आशंका अन्य नेताहरूले पनि दोहोर्‍याएका थिए।

दोस्रो दल एमाले किन अहिले सरकारमा जान चाहन्छ भन्नेबारे छलफलका क्रममा कांग्रेस नेताहरूले अर्को आशंका गर्न थालेका छन्, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राज्यशक्ति र स्रोतमा लोभ। एमालेको व्यापक जनसंगठन, गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल राज्यकै स्रोत र साधनबाट परिचालित हुन सक्ने भएकाले पनि त्यसबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रभावित पार्न सकिने देखेको हुन सक्ने आशंका कांग्रेसले गरेको छ।

वामपन्थीको नाता लगाएर जुनसुकै बेला एमाओवादी जालमा एमाले फस्ला र आफू एक्लै परएिला कि भन्ने आशंका पनि कतिपय कांग्रेस नेतामा रहेको छ। तर, एमाओवादीलाई जति जोखिमपूर्ण सहयात्री एमालेलाई ठानेको छैन कांग्रेसले। "यद्यपि, दोस्रो ठूलो प्रतिस्पर्धी भएकाले सजगताचाहिँ जरुरी छ,"  पाण्डे भन्छन्।

एमाओवादीले निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेपछि सुरुमा कांग्रेस र एमाले दुवैले यो माग पूरा हुनै नसक्ने प्रतिक्रिया जनाएका थिए। एमालेका केही नेताहरूले छानबिन आयोग होइन, निर्वाचनका लागि भावी दिनमा सुझाव हुन सक्ने गरी अध्ययन गर्न व्यवस्थापिका-संसद्बाट अध्ययन टोली गठन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। पछि एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व स्थायी रूपमा आफैँले गर्नुपर्ने माग अघि सार्‍यो। समिति गठनमा कांग्रेस सकारात्मक बन्यो। एमालेले एमाओवादीको यो माग सीधै अस्वीकार मात्र गरेन, असंवैधानिक र संविधानसभाको समानान्तर शक्तिकेन्द्र बनाउने प्रयासका रूपमा अथ्र्यायो। यसरी एमाले कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि कांग्रेस नेताहरूसमेत हच्किएका थिए। त्यसैले ८ पुसको वार्तामा कांग्रेससमेत एमाओवादीका मागमा नकारात्मक लाइनमा प्रस्तुत भयो। यतिन्जेल एमालेका कारण सहमति भाँडियो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने डरले एमाले नेताहरूमा घर गरसिकेको थियो।

त्यसैले शंकाकै बीच एमाओवादी मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संविधानसभाका प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगे । सहमतिले मुलुकका प्रमुख शक्तिहरू तत्कालका राजनीतिक विवादमा एक ठाउँमा उभिएको देखिए पनि तिनै दलका नेताहरू यसको पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्क गर्न छाडेका छैनन् । दलहरू शंकारहित ढंगले सहकार्य गर्छन्, सहमतिको सरकार बनाउँछन् र संविधान निर्माणमा लाग्छन् भन्ने कुरा उनीहरूकै अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट पनि खण्डित हुन थालेको छ । र, अझ उल्लेख्य के छ भने कांग्रेस-एमाओवादीको यो निकटता पनि धेरै लम्बिने देखिँदैन । नयाँनयाँ शक्ति समीकरण बन्ने संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । "अहिले दलहरूका अडान र व्यवहारमा दीर्घकालीन सोच देखिँदैन," राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "क्षणिक उपयोगका लागि सहमति गरिहाल्ने र दीर्घकालसम्म त्यसमा नअड्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो यो ।"

(आवरण तस्बिर मोन्टाजमा आधारित)

सुशीलका नजरमा प्रचण्ड

रामचन्द्र पौडेल १६औँपटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि लडिरहँदा प्रचण्ड एकातिर शेरबहादुर देउवालाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न उक्साइरहेका हुन्थे भने अर्कोतिर कोइरालाकहाँ गएर भन्थे, 'तपाईं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सर्वमान्य नेता भएर पनि किन अघि सर्नुहुन्न ? आउनूस्, म सहयोग गर्छु।'

प्रचण्डका यी र यस्ता वचनसँग सुशील कोइराला राम्रैसँग परिचित छन्। त्यसैले जतिसुकै मीठा र भावनात्मक कुरा गरे पनि कोइरालाले प्रचण्डलाई कहिल्यै विश्वासपूर्ण नजरले हेरेनन्। र, प्रचण्डप्रतिको निश्चित धारणालाई अहिलेसम्म परविर्तन पनि गरेका छैनन्। कोइरालाका निकटस्थहरूका अनुसार प्रचण्डका दाउपेचबाट बच्नु नै उनको पहिलो प्रयास हुन्छ। "त्यसमा पनि गोप्य सहमति वा अन्तरंग मित्रता गर्ने स्वभाव कोइरालामा छैन। त्यसैले उनलाई धेरैले जड पनि भन्छन्," कोइरालानिकट एक कांग्रेस नेता भन्छन्, "व्यक्तिगत स्वभावले पनि प्रचण्डसँग उनको दीर्घकालीन दोस्ती सम्भव छैन भन्ने नै देखिन्छ।"

पहिलो बैठक कहिले ?

एमाओवादी मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संविधानसभाका प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगे। यही सहमतिको दस्तावेजलाई देखाएर समानुपातिक प्रणालीबाट विजयी उम्मेदवारको सूची पेस गर्ने म्याद पाँच दिन बढाउन निर्वाचन आयोगलाई मनाए पनि। र, दलहरू समानुपातिकको सूची सम्पादनमा व्यस्त छन्।

१५ पुसभित्र समानुपातिक सूची आयोगमा बुझाउने प्रतिबद्धता दलहरूले गरेका छन्। यो प्रतिबद्धता दलहरूले पूरा गरेमा कम्तीमा चार दिनपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकका विजयी ३ सय ३५ सभासद्को नाम सार्वजनिक गर्नेछ। त्यसपछि आयोगले मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ सभासद्का लागि केही दिन दलहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ। र, दलहरूको सल्लाहमै संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा संविधानसभा सचिवालयलाई पठाउनेछ। त्यसको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने प्रावधान संविधानमा छ। कम्तीमा दुई साताको समय राख्दा पनि अझै एक महिना यो प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसले बोलाउने भन्ने विवाद पनि कायमै छ। यसले पनि केही दिन थप लम्ब्याउनेछ।

राप्रपा, एमाले अनि एमाओवादी !

०५६ सालपछिका केही वर्ष कांग्रेस-एमालेको प्रतिद्वन्द्वितामा खेलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पटकपटक सत्ता हत्यायो। कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकारकै नेतृत्वसमेत गर्‍यो। विकृत संसदीय खेलहरूका कारण आमनागरकिमा समेत मूलधारका राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा पैदा भयो। ०६४ पछि तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा एमालेको भूमिकालाई समेत राप्रपाको त्यही भूमिकासँग तुलना गर्नेहरू पनि छन्। पहिले एमाले एमाओवादी नेतृत्वमा दोस्रो ठूलो साझेदार शक्ति बनेर सरकारमा गयो। पछि कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायो। त्यसपछि आफ्नै सरकार ढालेर पुनः एमाओवादीसँग मिल्यो र अर्को सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले नै गर्‍यो। अहिले एमाओवादीले त्यही भूमिका दोहोर्‍याउने त होइन भन्ने आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा छ।

मधेसमा छुट्टै प्रयास

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) तराईको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदय भएपछि अन्य मधेसवादी दलहरू अलग्गै केन्द्रीकृत हुने प्रयासमा छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अन्य साना क्षेत्रीय दलहरू एकीकृत हुने र संविधानसभामा राप्रपा नेपालपछिको शक्ति बन्ने प्रयासमा उनीहरू रहेको स्रोतको भनाइ छ।

सुरुमा संविधानसभामै सहभागी नबन्ने घोषणा गरेका दलहरूसमेत धमाधम सहभागी बन्ने निर्णय गर्दै छन् भने कतिपयले ठाकुरको नेतृत्व स्वीकारसिकेका छन्। शरत्सिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादवलगायत नेताहरू यसमा सहमत भइसकेको जानकार स्रोतको भनाइ छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम -लोकतान्त्रिक)बाहेक तराईका दलहरूको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको सिट जोड्दा २५ पुग्छ। फोरम लोकतान्त्रिकको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सिट छ।



यादवकै निरन्तरता

एमाले गलेपछि संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुने पक्कापक्की

- सीताराम बराल

नेकपा एमाले स्थायी कमिटीले २० मंसिरमा 'दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको जनादेश अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने' निर्णय लियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नै निरन्तरता दिने बताइरहँदा एमालेले त्यो निर्णय लिएको थियो।

स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै राष्ट्रपतिकै विषयमा 'निर्णायक' कुरा गर्न २२ मंसिरमा नेपाली कांग्रेससँग वार्तामा बसे, एमालेका शीर्ष नेताहरू। तर, वार्ताको अन्त्य भने अनौठो पाराले भयो। राष्ट्रपति निर्वाचनबारे कांग्रेससँग वार्ता गर्न गएका एमाले नेताहरू यस विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर निस्किए। कतिसम्म भने सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले वार्तामा राष्ट्रपति चुनावबारे कांग्रेससँग कुनै कुरा नभएको प्रस्टीकरण दिए। त्यसयता खनाललगायत एमाले शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिबारे कुरै उठाएका छैनन्।



एमालेको 'भुत्ते' माग

२२ मंसिरमा कांग्रेस-एमालेबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा 'संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त परिणामलाई सम्मान गर्दै' आपसी समझदारीका साथ सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कुरा मात्र उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरूले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप संविधान घोषणा नहोउन्जेल नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन नगर्नेमा मौन सम्मति जनाइसकेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला पनि यस कुराको संकेत गर्दै भन्छन्, "राष्ट्रपति निर्वाचनको माग एमालेका साथीहरूले गर्नुभएको हो। तर, उहाँहरूले पनि यस विषयमा सार्वजनिक वादविवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ।" एमालेले राष्ट्रपति चयनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने भनेको थियो। एमालेले कांग्रेसले भनेजस्तो संविधान घोषणापछि तत्काल राष्ट्रपतिको चुनाव हुनै नसक्ने तर्क पेस गरेको थियो। एमालेको तर्क थियो कि नयाँ संविधानमा भारत र अमेरिकामा जस्तै नयाँ 'इलेक्टोरल कलेज' (निर्वाचक मण्डल)का आधारमा राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ। त्यो स्थितिमा कसरी संविधान घोषणा भएलगत्तै नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्छ ?

अन्तरमि संविधान, २०६३ मा व्यवस्थापिका/संसद्का सदस्यहरूले राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था छ, जुन एमाले नेताहरूले भनेजस्तै नयाँ संविधानमा नराखिन सक्छ। जस्तो ः भारतमा राष्ट्रपतिका लागि हुने निर्वाचनमा तल्लो सदन लोकसभा, उपल्लो सदन राज्यसभा र राज्यका विधानसभाका सदस्यहरू मतदाता हुन्छन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यसका अलावा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू पनि मतदाता मानिन्छन्। अमेरिकामा चाहिँ राष्ट्रपति चयन गर्न छुट्टै निर्वाचक मण्डलको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ।

यही उदाहरण दिँदै एमाले नेताहरूले नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति चुनाव हुन तीनदेखि चार वर्षसम्म लाग्ने दाबी गरेका थिए। संविधान जारी भएपछि मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तर्क राम्रो भए पनि व्यावहारकि नभएको बताउँदै एमाले नेताहरूले राष्ट्रपतिको चुनावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दोहोर्‍याएका थिए।

एमालेको यो तर्क जायज रहे पनि समस्याको समाधान निकाल्नै नसकिने स्थिति नरहेको जवाफ कांग्रेस टोलीले दिएको थियो। सिटौलाका अनुसार नयाँ निर्वाचक मण्डलको व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको चयन हुन ढिलाइ हुने देखिएमा पहिलोपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरेर तत्काल राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न सकिने कुरामा एमालेलाई सहमत गराउने प्रयास भएको थियो। त्यसपछि एमाले नेताहरू मौन बसे। सायद उनीहरूसँग मोलमोलाइका विषय थिएनन्। कांग्रेस नेताहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए कि एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसंग उठाएर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गररिहेको थियो । कांग्रेस नगल्ने छाँट देखिएपछि एमाले नेताहरू पछि हटे। र, तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। २४-२७ मा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिए पनि शीर्ष नेताहरूले यसबारेमा कुनै जवाफ नदिनुले पनि बताउँछ, एमालेको शीर्ष तह यस विषयलाई उछालेर जाने पक्षमा छैन।

त्यसयता एमाले नेतृत्व राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा मौन देखिनुको अर्को कारण हो, राजनीतिक ध्रुवीकरण आफू अनुकूल नहुनु। राष्ट्रपतिका लागि एमालेको सौदाबाजी चलेपछि कांग्रेसले एमाओवादीसँग संवाद सुरु गरिदियो। निर्वाचनमा भएको 'धाँधली'को छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने एमाओवादी मागमा कांग्रेसले सहमति जनाउनुको खास कारण एमालेको 'बार्गेनिङ् पावर' घटाउनैका लागि थियो।



कम्तीमा जारी नहुन्जेल

गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सामान्यतया चार वर्षको हुने गर्छ। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली रहेको अमेरकिा र संसदीय शासन प्रणाली रहेको भारत दुवै देशको संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको छ। मिश्रति शासन प्रणाली रहेको फ्रान्समा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष छ। सन् २००१ सम्म त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल सात वर्ष रहेकामा सन् २००२ मा संविधान संशोधन गरी पाँच वर्ष बनाइएको थियो। तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि गणतन्त्रको घोषणा र राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुँदा राष्ट्रपतिको कार्यकाल स्पष्टसँग संविधानमा नतोकिँदा फ्रान्समा यसअघिको व्यवस्थाजस्तै यादव पनि कम्तीमा सात वर्ष राष्ट्रपति हुने पक्कापक्की भएको छ।

गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने क्रममा नै राष्ट्रपतिको पदावधिबारे एमालेले माग गरेको भए केही हुन सक्थ्यो। त्यस बेला बाधा अड्काउ फुकाउने अध्यादेशमार्फत संविधानमा २५ बुँदे संशोधन गरयिो। तर, आ-आफ्नो स्वार्थका कारण दलहरूले दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा राख्न जरुरी देखेनन्। चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गराउन सके दुईतिहाइ आउने र आफैँ राष्ट्रपति बन्ने विश्लेषण गररिहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान राख्न जरुरी सम्झेनन्।

राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीको पूर्वमहामन्त्री भएकाले नेपाली कांग्रेसले यादवकै निरन्तरता चाहनु स्वाभाविक थियो। एमाले पनि कांग्रेससँगै एमाओवादीविरोधी गठबन्धनमा सामेल थियो। संविधानसभा चुनाव भएमा आफ्नो स्थितिमा केही सुधार हुने विश्लेषण भए पनि एमाले नेताहरू पनि सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी नै हुने अनुमान गर्दै थिए। त्यसैले एमाले पनि चुनावपछि राष्ट्रपति फेर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा मौन बस्न चाह्यो। एमाओवादी नै पहिलो पार्टी बनेको स्थितिमा राष्ट्रपति यादवमार्फत नै उसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने एमाले नेताहरूको विश्लेषण थियो।

यिनै आपसी स्वार्थका कारण २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउन कैयौँपटक वार्ता हुँदा पनि कसैले राष्ट्रपतिका लागि दोस्रो चुनाव गर्ने विषय उठाएन। एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि बाधा अड्काउ फुकाउने बेला दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे कसैले कहिल्यै कुरा नउठाएको बताउँछन्। भन्छन्, "कांग्रेसका साथीहरू २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउका बेला किन यो विषय नउठाएको त भन्ने प्रश्न सोध्छन्। कांग्रेसको यस्तो प्रश्नले हामी सबैको मुखमा बुजो लाग्ने स्थिति छ।"

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै राष्ट्रपति फेर्ने पक्षमा नदेखिँदासम्म त्यसबाहेकका सबै दल एकातिर भए पनि नयाँ संविधान जारी नहोउन्जेल वर्तमान राष्ट्रपतिलाई हटाउन नसकिने स्थिति छ। संविधानसभाको संरचना र संवैधानिक प्रावधानले पनि नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म यादवले नै राष्ट्रपतिमा निरन्तरता पाउने अवस्था छ। महाअभियोग लगाई यादवलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउने हो भने संविधानसभाको दुईतिहाइ (४ सय १) सभासद्को समर्थन चाहिन्छ। तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट १ सय ९६ सिट सुरक्षित गरसिकेको कांग्रेसले २६ मनोनीत कोटामध्ये कम्तीमा ५ सिट पाउने भएकाले एकतिहाइ (२ सय १) सिट त उसैको हुने देखिन्छ।

यसको अर्थ हो, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाउन कांग्रेसबाहेकका विपक्षीहरू एक हुने हो भने पनि आवश्यक संख्या पुग्ने छैन। एमाओवादी नेता श्रेष्ठ भन्छन्, "संविधान जारी नहुँदासम्म यादव नै राष्ट्रपति कायम रहने सम्भावना बढेको छ।"
अंक ५७६ | २०७० पुस १४ #NEPAL_Weekly_Ram_Bahadur_Rawal
http://www.ekantipur.com/nepal/2070/9/14/full-story/6306.html