निर्भीक न्यायमूर्ति

न्यायिक क्षेत्रका अग्ला स्तम्भ विश्वनाथ उपाध्यायको महायात्रा


२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकोे प्रतिनिधिसभा विघटनको  सिफारसिलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको पू्र्ण इजलासले उल्टाइदियो। त्यतिखेर नेकपा एमालेले देशभर प्रदर्शन गर्‍यो। उपाध्यायको पुत्लासमेत जलायो।

मंसिर ०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा महाकाली नदीमाथि ब्यारेज बनाउन टनकपुरको नेपाली भूमि उपयोग गर्न दिने द्विदेशीय सम्झौता गर्दा संसद्लाई छलेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा रटि पर्‍यो। उपाध्यायले विराटनगरमा पढ्दाका सहपाठी कोइरालाको विपक्षमा फैसाला सुनाए। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री कोइरालादेखि धेरै कांग्रेसजनले उपाध्यायलाई दरबारयिाको आरोप लगाए।


राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध बोलेका कुराले अवहेलना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको छिनोफानो गर्दा उपाध्यायले फैसलामै लेखिदिए, 'राष्ट्रिय पञ्चायत अन्तिम विधायिकी संस्था होइन, सल्लाहकार सभा मात्र हो। सर्वोच्च भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो।' पञ्चायतको जगजगी रहेका बेला एक मामुली न्यायाधीशले गर्न सक्ने फैसला थिएन त्यो। तर, उपाध्यायले गरे। दरबार र पञ्चहरूको तारो बने त्यतिखेर।

एउटा न्यायाधीश कति जनाको प्यारो बन्न सक्छ ? हरेक विवादको छिनोफानो गर्दा एउटालाई सही र अर्को पक्षलाई गलत ठहर गर्नैपर्छ। यो यथार्थ उनले बुझेका थिए। त्यसैले त कोही खुसी होऊन् वा दुःखी, विवेकले देखेका कुरा प्रस्टसँग राखे उनले। अपि्रय निर्णय लिन सक्ने सामथ्र्य थियो उनमा। उनका विरुद्ध सडकमा नारा लागे। शक्तिकेन्द्रहरूले नाक खुम्च्याए। सहकर्मीहरूले नै साथ छाडे। तर, कसैले तर्कले काट्न सकेनन्, उनका कुरा। कसैले मास्न सकेनन्, उनको मत। त्यसैले उनी कसैसामु लत्रेनन्। कसैसँग झुकेनन्। नझुकेरै बिदा भए, १६ माघ राती ११ बजे।

मुलुकका न्याय र संवैधानिक कानुनको इतिहासमा उच्च आसन उनका लागि सुरक्षित छ। वरष्िठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "हामीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, नेपालको कानुनी तथा न्यायिक इतिहासका महान् व्यक्तित्वलाई गुमाउन पुगेका छौँ। यो रत्तिmता अब कसैगरी पुरनिे छैन।"

सर्वोच्च अदालतमा छँदा उनले तत्कालीन संस्थापनविरोधी कैयन् फैसला गरे। सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएकै वर्ष ०२८ सालमा उपाध्यायले ओमकार श्रेष्ठलगायत थुपै्र राजबन्दी, जो पञ्चायत ढालेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न संघर्षरत थिए, लाई गैरकानुनी थुनामा राख्न नपाउने भन्दै राज्यलाई 'रुलिङ्' गरे। जबकि, तल्लो अदालतले उनीहरूलाई राजकाज अपराधमा १० वर्ष कैद सजाय गर्ने निर्णय गरसिकेको थियो। त्यो मुद्दा उल्टाउँदा भर्खर जरा गाड्न थालेको पञ्चायती व्यवस्था नै उल्टिएलाजसरी भुइँचालो गएको थियो। उनले ०३५ सालमा उनले मदनमणि दीक्षित सम्पादित समीक्षा पत्रिका खारेज गर्ने पञ्चायती प्रशासनको निर्णय पनि उल्टाइदिए।

तत्कालीन परविेशमा उनको स्वभाव अनुसार जे हुनु थियो, त्यही भयो। उनलाई कालापानी पुर्‍याउन पर्याप्त प्रमाण केही वर्षमै जुटे। दरबन्दी न्यायाधीश नै भए पनि काम अर्कै लगाइयो, कानुन सुधार आयोगका प्रमुख। १० वर्ष त्यतै अल्झाइयो र मुद्दा हेर्नबाट वञ्चित गरयिो। उनकै शब्दमा, जीवनको सबैभन्दा तीतो अनुभव त्यही बेला भयो, जतिबेला उनले न्यायाधीश भईकन पनि मुद्दा छिन्न पाएनन्।

०३२ सालमा कानुन सुधार आयोगमा सरुवा भएपछि उनले त्यही ठाउँलाई आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता र प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने थलो बनाए। कानुनमा उनको कारगिरी देखेर नलोभिने कानुनची भेटाउन मुस्किल छ आज। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, "कानुनको मस्यौदा गर्ने उनको अद्वितीय सीप अहिले पनि देख्न सक्छौँ। प्रमाण ऐन २०३१ अहिलेसम्म सबैभन्दा कम संशोधन भएको कानुन हो ।"

उपाध्यायले त्यसअघि नै कानुन सुधार आयोगका सदस्य भएर कुशल मस्यौदाकारको छवि बनाइसकेका थिए। २०१२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदाका सुरुआती दिनमै केही समय कानुन अधिकृतको जागिर खाए उनले। २०१३ मा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवा प्रवेश गरे। त्यसको एक वर्षमै कानुन आयोग सदस्य भए र थुप्रै कानुनको खाका कोरे। तत्कालीन संविधानसँग बाझिएका र सामाजिक परविेशमा असान्दर्भिक भइसकेका धेरै कानुनका प्रावधानलाई उनले त्यही अवधिमा सुधारििदए। "खास गरी मुलुकी ऐन, २०२० को खाका कोर्ने उपाध्यायको क्षमता त्यही बेला सार्वजनिक रूपमा प्रकट भयो," उपाध्यायको जीवनीमा आधारति पुस्तकको तयारी गररिहेका अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भन्छन् ।

फेरि न्यायाधीशका रूपमा सर्वाेच्च र्फकंदा मुलुक राजनीतिक उथलपुथलको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै थियो। ०४६ सालको परविर्तनपछि सर्वाेच्चका वरष्िठतम न्यायाधीशका हैसियतले उनलाई संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष बनाइयो। त्यहाँ उनले संविधान र कानुनका शिल्पी व्यक्तित्वको मात्र परचिय दिएनन्, तीनथरी शक्तिकेन्द्रको सन्तुलन गर्ने खुबीसमेत प्रस्तुत गरे। सुरुमा उनलाई नयाँ संविधानको मस्यौदा सुझावका रूपमा पेस गर्ने अमूर्त कार्यादेश दिइयो। उनले त्यो पत्र सच्याउन लगाए। कार्यादेश स्पष्ट हुनुपर्ने अडान लिए। उनलाई त्यो जिम्मेवारी दिने नेताहरूले नै सोधे, कसरी स्पष्ट पार्ने ? उनको जवाफ थियो, 'चारवटा बुँदा लेखियोस्, १) संवैधानिक राजतन्त्र, २) बहुदलीय प्रजातन्त्र, ३) संसदीय शासन प्रणाली र ४) आधारभूत मानवअधिकार। यी चार कुरा प्रत्याभूत हुने गरी संविधान मस्यौदा गर्ने।' आयोगलाई सहयोग गर्न पुगेका तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार काशीराज दाहाल सम्झन्छन्, "उपाध्यायले भने अनुसारै कार्यादेश थमाइयो। यिनै चार मूल बुँदामा आधारति रहेर २०४७ को संविधानको संरचना तयार गरयिो।"

आज जसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिन्छ, त्यसको पहिलो खाका उपाध्यायले नै कोरे। २००७ सालमा स्थापित प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश हरपि्रसाद प्रधानले कार्यपालिकाभन्दा पृथक् संरचनाका रूपमा न्यायपालिकाको थालनी गरे पनि साँच्चै कार्यपालिकाबाट अलग बन्न सकेको थिएन त्यो। अदालतका कर्मचारी न्यायाधीश बन्थे, न्यायाधीशलाई केही बेरमै कर्मचारी बनाइन्थ्यो। सरकारी वकिलको काममा पनि तिनैलाई लगाइन्थ्यो। तर, एकपटक न्यायाधीश बनेपछि सधैँ न्यायाधीश नै रहन्छ भन्ने मान्यता उपाध्यायले स्थापित गरे। र, यो कुरा उनले २०४७ को संविधानमै प्रत्याभूत गरे।

सुखद संयोग नै भन्नुपर्छ, त्यसको अभ्यास र व्याख्या गर्ने अवसर पनि उनले नै पाए। संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत विषयमा उपाध्यायले गरेका विषद व्याख्या र विवेचना आज पनि हरेक कानुनकर्मीका लागि निर्देशिकाजस्तो बनेको छ। "अहिले संसारका सबभन्दा शक्तिशाली र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन औकात हुन्छ, त्यही औकात हाम्रो न्यापालिकाको छ," न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, "एकाध न्यायाधीशको कमीकमजोरी भए बेग्लै कुरा हो। तर, उपाध्यायले कोरििदएको न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई अहिले कसैले पनि होइन भन्न सकेका छैनन्।"

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गर्ने उपायस्वरूप उपाध्यायले २०४७ को संविधानमा केही मौलिक संरचना पनि दिए। न्यायपरष्िाद् र संवैधानिक परष्िाद् विशुद्ध उनका मौलिक रचना हुन्, जुन अहिलेको अन्तरमि संविधानले पनि आत्मसात् गरेको छ। न्यायाधीश र न्यायालयका गतिविधिमा न्यायपालिकाको स्वनियन्त्रण कायम राख्न न्यायपरष्िाद् बनाइएको थियो। "भारतलगायत अन्य लोकतन्त्रमा पनि यस्तै संरचनाको माग हुन थालेको छ," न्यायपरष्िाद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल भन्छन्।

अदम्य साहस, उच्च नैतिक बल र निर्भीक स्वभावको परण्िााम हो या बौद्धिक अभिमानको प्रकटीकरण, उनी आफूलाई लागेको कुरामा अड्थे। हुन्न भनेपछि हुन्न हुन्थ्यो। ०४७ को संविधान मस्यौदाकै क्रममा संयुक्त वाममोर्चा पक्षधर शक्तिहरू क्रान्तिकारी नारा उचालेर एकातिर बहकिँदै थिए। नेपाली कांग्रेसले नचाहेका र चित्त बुझाउन नसकिएका कतिपय प्रसंग संविधानमा पर्ने निश्चितजस्तै भएका थिए। उपाध्यायको आफ्नै अडान थियो, 'अब मेरो मस्यौदामा कमा र पूर्णविराम पनि परविर्तन गर्दिनँ।' त्यही क्रममा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले उपाध्यायमाथि रूखो टिप्पणी गरेका थिए, 'विश्वनाथ दुर्वासा मनु हो।' अर्थात्, उनी रसिाहा विद्वान् हुन्। पछि कतिपयले दुर्वासाको अर्थ सन्काहाका रूपमा पनि लगाए। तर, राजनीतिशास्त्रका स्नातकोत्तर उपाध्याय स्पष्ट थिए, 'संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। तीनथरी शक्तिले भने अनुसारै गर्ने हो भने संविधान नै बन्दैन।'

२०४७ को संविधान मस्यौदा गर्ने आयोगको नेतृत्व गर्दा उपाध्याय राजनीतिक नेताहरूको भीडमा थिए। नेताहरू पनि आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका। अलगअलग दर्शन बोकेका। अर्कोतिर नेपाली सेनालाई साथ लिएर बसेको दरबार थियो। यस त्रिपक्षीय शक्तिसंघर्षका बीचमा रहेर सन्तुलन खोज्दै थिए, उपाध्याय। संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारीका भनाइमा, त्यतिखेर उपाध्याय गैरराजनीतिक व्यक्तित्व भएर पनि राजनीतिकर्मीहरूले भरएिको डब्बालाई हाँकिरहेका थिए। अचम्म, त्यसमा पनि सफल भए।

संविधान मस्यौदाताका दरबारका सचिवहरूको नियमित फोन आउँथ्यो। सेनाका जर्नेलहरूले बारम्बार घेर्थे। यतिसम्म त ठीकै थियो। एक दिन दरबारबाट संविधानको मस्यौदा नै तयार भएर पाइपुग्यो। 'अब के गर्ने ?' आयोग सदस्यहरूले मुखामुख गरे। त्यहीबीच गोरखापत्रमा मस्यौदा हुबहु छापियो। त्यसपछि सडकमा विरोधको राँको बल्न थाल्यो। त्यही विरोधलाई देखाएर उपाध्यायले दरबारयिालाई शान्त पारे। बेलायती संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रका पाठ पठाए। आधुनिक समाजको चाहना र आवश्यकता बुझाए। "त्यतिखेर दरबार सार्वभौमसत्ता राजा र जनतामा निहित हुने भनेर संविधानमै लेखाउन चाहन्थ्यो," दाहाल भन्छन्, "तर, त्यसमा उपाध्यायले बलियो अडान लिनुभयो। सार्वभौमसत्ता कहिल्यै दुई ठाउँमा हुन सक्दैन, जनताबाहेक अरूमा त हुनै सक्दैन भन्नुभयो।" त्यसो भए दरबारको भूमिका के त ? उपाय निकालियो, 'राजासहितको संसद्, राजासहितको कार्यपालिका।' अनि, दरबार खुसी भइहाल्यो।

उपाध्यायको बौद्धिक, प्राज्ञिक र तार्किक क्षमताका सामु जोकोही लल्याकलुलुक हुन्थे। संविधान सुझाव आयोगमा पनि उनको त्यही व्यक्तित्वले सबैलाई छोपेको थियो। उनीसँग प्रायः माधवकुमार नेपाल बहस गर्न खोज्थे। मस्यौदाका शब्दशब्द केलाउँथे। र, बेलाबेलामा सोध्थे, 'यहाँनिर राजा नराखे हुँदैन ?' नेपाल, निर्मल लामालगायत चर्का कुरा गर्ने वाम नेताहरूलाई उपाध्याय यथार्थपरक बन्न आग्रह गर्थे। तत्कालीन वाममोर्चाका तर्फबाट सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी भन्छन्, "उपाध्याय त्यतिखेर दरबारसँग पनि झुक्नुभएन। उहाँ नभएको भए संविधान नै बन्दैनथ्यो सायद।"

एमालेले ०४७ को संविधानलाई आलोचनासहितको समर्थन गर्‍यो। कांग्रेसले आफ्ना असन्तुष्टि भित्रभित्रै दबायो र संविधानको समर्थन गर्‍यो। पछि त संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख वकालतकर्ता नै कांग्रेस बन्यो। एमाले पनि त्यसबाट भाग्न सकेन। ०५८ सालपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक सीमा उल्लंघन गरी अघि बढ्न खोजे। राजसंस्था नै समाप्त भयो। अहिले नयाँ संविधानको खोजी भइरहँदा ०४७ को संविधानका नेता मस्यौदाकारको निधन भएको छ, समन्वयकारी र नेतृत्वदायी व्यक्तित्वको अभाव झन् बढी महसुस गराएर।

०४७ को संविधान आइसकेपछि पनि दरबारको दबदबा कम भएको थिएन। दरबारकै आडमा सेनाले कतिपय गैरसैनिक नागरकिलाई पक्रन छाडेको थिएन। तिनैमध्ये एक थिए, इमानसिंह गुरुङ। उनको मुद्दामा उपाध्यायले फैसला सुनाइदिए, 'सैनिक ऐन गैरसैनिकलाई लागू हुन सक्दैन। गैरसैनिकलाई सैनिक अदालतमा उभ्याउन पाइँदैन।' दरबारको शक्ति घटेको थिएन। सेना अझै बलियो थियो। अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, "कर्णेल भरत गुरुङ काण्डमा इन्द्रबहादुर गुरुङ नामका गैरसैनिकलाई सैनिक ऐन अन्तर्गत थुनिएको थियो। उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश बनेपछि गैरसैनिकलाई पनि लाग्ने सैनिक ऐनको दफा नै खारेज गरििदनुभयो।"

०४२ मा उनी स्वाभिमानकै कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न सकेनन्। त्यस बेला प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए, धनेन्द्रबहादुर सिंह र उपाध्याय। जसले दरबारसँग सम्बन्ध कायम गर्न सक्यो, उही प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्थ्यो। आफ्नो विवेक दबाएर प्रधानन्यायाधीश हुन चाहेनन् उपाध्याय। सिंह नै प्रधानन्यायाधीश बनाइए। जेठ ०४८ मा गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही साल साउनमा वरष्िठतम न्यायाधीशका भएकाले उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश बने। दाहाल भन्छन्, "०४६ को आन्दोलन र परविर्तन हुँदैनथ्यो भने उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाटै रोकिन सक्थ्यो।"

संविधानको धारा १२७ को हाँगो समातेर शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमपछि नागरकि अधिकार र विधिको शासन कुण्ठित हुन थाल्यो। अनि, उपाध्याय पनि विरोधमा उत्रिए। खास गरी १९ माघ २०६१ पछि उनले सो संविधानको पक्ष लिन छाडे। उक्त शाही कदमको एक हप्ता नबित्दै नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यक्रममा उपाध्यायले निकै तीखो टिप्पणीका साथ राजाको आलोचना गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा उपाध्यायको त्यही प्रस्तुतिले नै नागरिक समाज र दलहरूको आन्दोलनलाई बल पुगेको थियो । राजा आफैँले संविधान उल्लंघन गरेकाले सो संविधानलाई समातेर बसिरहनु घातक हुन्छ भन्ने उनको धारणा थियो । त्यसैले १९ माघको कदमपछिको नागरकि आन्दोलनमा उनी सक्रियतापूर्वक लागे।

धेरै नबोल्ने तर प्रस्ट बोल्ने उनको स्वभाव थियो। अदालतको गोलमटोल भाषाका विरोधी थिए उनी। सबैले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट र एउटै अर्थ लाग्ने फैसला हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रह्यो । फैसलामा कानुनका प्राविधिक पदावली केलाउनुभन्दा गहन सैद्धान्तिक विवेचना र तर्कवितर्क गर्थे। इजलासमा कुन वकिलले कस्ता तर्क, प्रमाण र कानुनका दफा अघि सार्दै छ भन्ने बहसको थालनीबाटै पूर्वानुमान गर्न सक्थे र बेलाबेला भन्थे, 'अगाडि बढ्नूस्।'

आलोचकहरू केही फैसलामा व्यक्तिगत आग्रह प्रकट भएको आरोप पनि लगाउँछन्। राजनीतिक गन्धको पनि महसुस गर्छन्। न्याय प्रशासन चलाउँदा, खास गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनी पटक-पटक चुकेको टिप्पणी पनि गर्छन्। खास समयमा खास राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउने गरन्िछ। तर, ती प्रश्न पनि उनका अन्य गुणको छायामा पर्छन्। वरष्िठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, "जुन ठाउँमा गए, प्रतिबद्धताका साथ काम गरे। कानुन मन्त्रालयमा पनि उच्च सम्मान पाए। न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनमा पनि उत्तिकै सफल भए।"

०४७ कै संविधान मस्यौदाको सेरोफेरोमा अहिलेजस्तै धेरै विदेशी विज्ञ, दातृ निकाय र संघसंस्थाहरूबाट विशेषज्ञ सहायताका लागि 'अफर' आउँथे। तर, उनले प्रस्ट अडान राखे, 'हाम्रो संविधान बनाउन हामी नै समर्थ छौँ। अहिले हामीलाई काम गर्न देऊ। केही परे पछि भनौँला।'

पछिल्लो राजनीतिक परविर्तनलाई स्वाभाविक ठानेका उनलाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया भने चित्त बुझिरहेको थिएन। त्यसैले उनलाई संवैधानिक समितिका सभापति बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सभासद् मनोनीत गर्‍यो । तर, उनी शपथ लिनै गएनन् । उनलाई बारम्बार भेटिरहने एक कानुनविद् उपाध्यायलाई उद्धृत गर्छन्, "संविधान भीडमा लेखिने कुरा होइन। संविधानसभाले त वैधानिकता दिने मात्र हो। लेख्ने काम त विज्ञहरूले नै गर्नुपर्छ।"





फैसला र चर्चा

-    १२ भदौ ०५२। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २५ जेठ ०५२ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई लिएर सिंगो राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्र विभाजित थियो। दलहरूबीचको शक्तिसंघर्षले उग्र रूप लिइसकेको थियो। एउटै इजलासमा बसेका कतिपय न्यायाधीश विघटनको पक्षमा थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलगायत सात न्यायाधीशले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिए र त्यो नै सर्वोच्चको फैसला बन्यो। दिउँसो १ बज्दा नबज्दै सर्वाेच्चले गरेको यो फैसलालगत्तै सत्तारूढ नेकपा -एमाले)का जनवर्गीय संगठनहरू सडकमा निस्के। एमाले कार्यकर्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको फाँसीको मागसमेत सडकबाट गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रमुख सचेतक चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतले रिट दायर गरेकाले उपाध्यायमाथि कांग्रेसको निर्देशनमा फैसला गरेको आरोप पनि एमालेले लगायो।

-    १२ भदौको फैसला आउनुभन्दा तीन वर्षअघि उपाध्यायले यस्तै आरोप कांग्रेसबाट खेप्नुपरेको थियो, जब उनले टनकपुरसम्बन्धी सम्झौतालाई दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने ठहर गर्दै संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने फैसला गरिदिए। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मंसिर ०४८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा महाकाली नदीमाथि बाँध बनाउँदा टनकपुरस्थित नेपाली भूमि भारतलाई उपयोग गर्न दिने विषयलाई सामान्य समझदारी भन्दै पन्छिन खोजिरहेका थिए। ०४७ को संविधानमा राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रकृतिका सन्धि-सम्झौता संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। दुवै संसद् -प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैनथ्यो। जब प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहितको इजलासले टनकपुर सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ मतबाट पारित गर्नुपर्नै फैसला सुनायो, कोइराला पक्षीय कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताले उनलाई दरबारपरस्त भएको आरोप लगाए।

-    २०३५ मा मदनमणि दीक्षितको साप्ताहिक पत्रिका समीक्षा दर्ता खारेज गर्ने सरकारी निर्णय उपाध्यायले उल्टाइदिए। त्यसपछि केही हदसम्म सञ्चार माध्यममा प्रतिबन्धको डर कम भयो। अहिले पनि त्यस फैसलालाई नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा एउटा कोसेढुंगा मानिन्छ।

-     २०३५ मै राष्ट्रिय पञ्चायतमा सर्वोच्च अदालतबारे टीकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने भन्दै तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रामहरि शर्माविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरे। त्यसमा उपाध्यायले राष्ट्रिय पञ्चायत अन्तिम विधायिका होइन, सल्लाहकार सभा मात्र रहेको फैसला सुनाए। त्यस फैसलाले पञ्चायतको राजनीतिक र वैधानिक धरातलमाथि नै प्रश्न उठायो।

-    २०२८ मा उपाध्यायले ओमकार श्रेष्ठलगायतविरुद्धको राजकाज मुद्दा खारेज गरिदिए। तल्लो अदालतको १० वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला उल्टाइदिए। त्यही नजिरका आधारमा अरू पनि धेरै राजबन्दी रिहा भए। थुप्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा थुनामुक्तिका आदेश हुन थाले।

-    २०४८ मा कर्णेल भरत गुरुङ, डीबी लामा पक्राउ प्रकरणमा गैरसैनिक नागरिक इमानसिंह गुरुङ पनि परे। उनलाई सैनिक ऐन अनुसार पक्राउ गरी सैनिक अदालतमै मुद्दा चलाउने तयारी भएपछि सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। त्यसमा उपाध्यायले गैरसैनिक नागरिकलाई सेनाले पक्रेर कारबाही चलाउन नसक्ने फैला गर्दै सैनिक ऐनको दफा नै खारेज गर्ने आदेश गरिदिए। त्यतिखेर दरबार र सेनासँग सम्बन्धित मुद्दामा यस्तो निर्णय गर्दा पनि उपाध्यायको निकै चर्चा भएको थियो।





परिवारै न्यायिक क्षेत्रमा

सरकारी कामको सिलसिलामा काभ्रेका भगीरथ उपाध्याय दाहाल राणाकालमै जलेश्वर, महोत्तरी पुगेका थिए। त्यहीँ उनको विवाह भयो। तिनका सन्तानले त्यस बेलाका आमनागरकिभन्दाले भन्दा सहुलियतपूर्वक शिक्षादीक्षा पाए। जेठा छोरा विश्वनाथले विराटनगरको आदर्श विद्यालयमा ९ कक्षासम्म पढे। उच्च शिक्षा वनारसबाट लिए। र, काठमाडौँ आएर जागिरमा प्रवेश गरे।

विश्वनाथ र केदारनाथ दाजुभाइ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश नै भए। अर्का भाइ वैद्यनाथ अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन्। केदारनाथ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् । ०६३ को परविर्तनपछि प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले त्यही पद सम्हालिदिन आग्रह गर्दा विश्वनाथले मानेनन्। आयोग स्थापना हुनासाथ पहिलो अध्यक्षका रूपमा प्रस्ताव गर्दाचाहिँ उनले इच्छा गरे पनि दरबारले रोकिदिएको थियो। केदारनाथ कमर्स र वैद्यनाथ विज्ञानका विद्यार्थी भए पनि पछि न्यायसेवामै प्रवेश गरेर विश्वनाथलाई पछ्याए। केदारनाथ प्रशासन सेवामा वरष्िठ लेखा अधिकृत र कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हुँदै न्यायाधीश भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दुई वर्ष अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा काम गरेका वैद्यनाथ वकालत अभ्यास गर्दै ०४८ मा न्यायसेवामा प्रवेश गरे। विश्वनाथका चार छोरामध्ये जेठा शैलेन्द्र पनि वकालत गर्छन्। अरू तीन छोरा भने अमेरकिामा छन्। पछिल्लो दुई वर्ष अमेरकिा बसेर २६ कात्तिक ०७० मा मात्र स्वदेश फर्केका थिए, पूर्वप्रधानन्याधीश उपाध्याय।

पछिल्लोपल्ट दुईपटक मुटुको शल्यक्रिया र गत वर्ष मात्र एन्जियोप्लास्टी गरएिका उपाध्याय अमेरकिाबाट र्फकेपछि बाहिर त्यति निस्कँदैनथे। परविारसँग कुरा गर्दागर्दै भुइँमा लडेपछि उनलाई बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पताल लगिएको थियो। मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरे पनि उपचार सम्भव भएन। र, सदाका लागि बिदा भए।



जन्म: २६ असोज १९८७ जलेश्वर, महोत्तरी

नेपाल राष्ट्र बैंक: कानुन अधिकृत, २०१२-२०१३

सरकारी सेवामा प्रवेश: २०१३ (ल कमिसन)

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश: १२ पुस २०२१

कानुन सुधार आयोगका सचिव: २०३२ देखि २०४२

सर्वाेच्च अदालतमा फिर्ता: २०४२

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश: २३ साउन २०४८

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश: २६ असोज २०५२

निधनः १६ माघ २०७०, बाँसबारी, काठमाडौँ





कानुन आधुनिकीकरणमा योगदान

राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरकाका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा टाउको मुड्ने, चार भञ्ज्याङ कटाउनेजस्ता सजाय तोकिएका थिए। ती सजाय आधुनिक समाजका मानवीय मूल्यका सापेक्षमा पटक्कै नसुहाउने थिए। कतिपय प्रावधान त तत्कालीन संविधानसँगै बाझिने खालका थिए। समाजका धेरै विधि-व्यवहार त्यही ऐनमा गएर ठोक्किन्थे। आधुनिक शिक्षाबाट दीक्षित भएर ल कमिसन पुगेका विश्वनाथ उपाध्यायलाई मुलुकी ऐनका त्यस्ता असान्दर्भिक, अव्यावहारकि र अमानवीय प्रकृतिका प्रावधानले झस्काउँथ्यो। त्यसैले उनले एकएक गरी त्यस्ता प्रावधान केलाए। तिनलाई विस्थापित गर्ने आधुनिक न्याय र कानुनका सिद्धान्तबाट उपयुक्त प्रावधान राखे, जुन ०२० सालताकाको कुरा हो। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भन्छन्, "नेपाली समाजलाई विकसित र फराकिलो बनाउन नयाँ मुलुकी ऐनको देन छ, जुन उपाध्याय एक्लैले मस्यौदा गरेका थिए।"

मुलुकको न्यायप्रणाली कुन हदसम्म पुरातन थियो भने लिखतको आधिकारकिता जाँच्ने कुनै आधार थिएन। उपाध्यायले मस्यौदा गरेको प्रमाण ऐन, २०३१ आएपछि नै तथ्य र प्रमाणको आधिकारकिता जाँच्न सकिने भयो। त्यसअघि हिरासतमा लिइएका व्यक्तिका नाममा जस्तोसुकै बयान तयार गरेर प्रहरीले अदालतमा पेस गर्न सक्थ्यो। त्यसको आधिकारकिताबारे जाँच्ने विधि नेपालको न्यायप्रणालीले उपाध्यायकै देनले प्राप्त गर्‍यो। त्यो पनि पारति हुन चार वर्ष लाग्यो। व्यवहारमा लागू गराउन त पारति भएपछि पनि अरू धेरै वर्ष कुर्नुपर्‍यो। त्यसै गरी संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ लगायत अरू दर्जनौँ ऐनको मस्यौदा उनले गरेका छन्। जसलाई सामयिकता, सान्दर्भिकता, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि मात्र होइन, वाक्य गठन र शब्दप्रयोगका हिसाबले समेत निकै उच्च कोटिको मानिन्छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ त मस्यौदा शिल्पका हिसाबले उनलाई बेजोडा मस्यौदाकार भन्छन्, जसको अहिलेसम्म जोडा नै भेटिएको छैन।
http://www.ekantipur.com/nepal/2070/10/19/full-story/6448.html
अंक ५८१ | २०७० माघ १९