अब गाउँमा सत्ता हस्तान्तरण

केशव दाहाल

नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीति मूलबाटोमा आइपुगेको छ। आशा गरौँ, काठमाडौँले सकारात्मक गति लिनेछ। तर, लोकतन्त्रको जग उठाउन काठमाडौँले मात्र सक्दैन। लोकतन्त्रको जग गाउँबाट उठ्नुपर्छ, छानो केन्द्रबाट हाल्नुपर्छ। गाउँ र केन्द्रको समान योगदानबाट मात्र पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त हुन्छ।

आज गाउँ वैधानिक अगुवाविहीन छ। अगुवाबिना न त विकास प्रभावकारी हुन्छ, न सेवाप्रवाह। जनताका स्थानीय अपेक्षा पूरा गर्न दायित्व लिने स्थानीय सरकारको अभावले गाउँहरू टुहुरा भएका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पनि भुइँमा कुनै चहलपहल छैन। कुनै अपेक्षा, उत्सव र उमंग छैन। स्थानीय निकायहरू औपचारकि कामकाजमा मात्र सीमित भएका छन्। त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन र गाउँमा जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण अबको महत्त्वपूर्ण काम हो।

जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्। उनीहरूसँग जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र शक्ति संग्रहित हुन्छ। आखिर लोकतन्त्र भनेको जनताको सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धन नै हो। तर, जनताको सार्वभौम शक्ति अभ्यास गर्ने मूल काम गाउँबाटै छुटिरहेको छ। अर्थपूर्ण लोकतन्त्रका लागि यो निकै महँगो शून्यता हो। यसलाई सच्याउन ढिलो गर्नुहुँदैन।

०४६ सालयता हामीले मूल्यवान् २४ वर्ष बितायौँ। यी वर्षहरू यस कारण मूल्यवान थिए कि विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि धेरै गर्न सकिन्थ्यो। गाउँबाटै लोकतन्त्रको जग बसाउने महत्त्वपूर्ण वर्षहरू थिए यी। तर, यसबीच दुईपटक मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो। मात्र १० वर्ष ती निकायमा जनप्रतिनिधि रहे। जबकि, पाँचपटक स्थानीय निर्वाचन भइसक्नुपथ्र्यो। दलहरू र राज्यको बेवास्ता यति चरम देखियो कि सबैले काठमाडौँ मात्र ताके। कसैले गाउँतिर नजर लगाएनन्। त्यसैले स्थानीय निकायहरू निरन्तर मालीबिनाका फूलबारी बने। गाउँको बगैँचामा लोकतन्त्रका अनेकौँ रंग र बान्कीका सुन्दर फूलहरू थिए। तर, तिनीहरूलाई गोडमेल गर्ने कोही भएन। जनताको स्वायत्त शासनको अधिकारमाथि गरएिको यो जघन्य अपराध हो। स्थानीय निर्वाचनको प्रतिबद्धता पूरा गरेर कोइराला सरकारले यो अपराधबाट उन्मुक्ति लिनुपर्छ। अन्यथा, गाउँमा लोकतन्त्र र समृद्धिका आधारहरू बनाउन निकै ढिलो हुनेछ।

किराँत, लिच्छवि र मल्लकालदेखि नै स्थानीय निकायका ढाँचाहरू विकसित र आधुनिक बन्दै आए। त्यस बेलादेखि नै स्थानीय निकायहरू प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थलो थिए। लिच्छविहरूले 'पाञ्चाली' नामको स्थानीय निकाय चलाए। मल्लकालमा 'भुक्ति', 'विषय' र 'ग्राम' गरी तीन तहका स्थानीय निकाय थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई १२ वटा प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरे। १९७६ सालमै काठमाडौँलाई नगरपालिका बनाइयो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले समेत स्थानीय निकायलाई प्राथमिकतामा राख्यो। राजा महेन्द्रलाई थाहा थियो कि पञ्चायतलाई तलैबाट बलियो बनाउन स्थानीय निकाय चाहिन्छ। त्यसैले स्थानीय निकायलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम निरन्तर गरे। पञ्चायती व्यवस्थालाई गाउँ पञ्चायतका जगहरू हालेर टिकाइएको थियो।

०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको व्यवस्था गरएिन। नेताहरूले सत्ताको केन्द्र मात्र देखे। ०४८ मा संसद्ले स्थानीय निकायसम्बन्धी ऐनहरू पारति गर्‍यो। यही आधारमा ०४९ र ०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरयिो। दोस्रो निर्वाचनले ती निकायलाई अझ व्यापक र विस्तारति गर्‍यो। वडामा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य र महिला सदस्य निर्वाचित भए। दलित, आदिवासीलगायत उपेक्षित र उत्पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गराउन विशेष व्यवस्था गरयिो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ स्थानीय निकायलाई स्वायत्त पार्ने गतिलो प्रयत्न थियो। दुर्भाग्य, ०५९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल पूरा गरेपछि निर्वाचन भएको छैन।

कानुनले गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित संस्था मान्छ। यिनको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ। एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छँदै कुनै पद रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ। खास कारणहरूमा नेपाल सरकारले एक वर्षसम्मका लागि निर्वाचित पदाधिकारीहरूको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, यस्ता कानुनी व्यवस्थामाथि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार देखिएन। यो हाम्रो राज्य प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी मात्र होइन, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि खेलवाड हो। नेताहरूको संवेदनहीनता हो।


नकारात्मक प्रभावहरू

हिजो कोही बिमारी पर्दा वडाध्यक्ष अस्पताल जान्थ्यो। रगत खोजिदिन्थ्यो। गाविस अध्यक्ष गाउँका विकासका मुद्दाहरू लिएर काठमाडौँ धाउँथ्यो। जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय झगडामा मध्यस्थता गर्थे। गाउँमा हुने बिहे, व्रतबन्ध र मलामीमा सहभागी हुन्थे। यो सब गररिहँदा जनतालाई आफ्नो अभिभावक साथै रहेको महसुस हुन्थ्यो। सायद यो अनुभूतिले जनतामा आत्मविश्वास सुदृढ भइरहेको हुन्थ्यो। तर, जनप्रतिनिधि नहुँदा यो सब छुटिरहेको छ। गाउँमा यस्ता अनेकौँ नकारात्मक प्रभाव देखिँदै छन्। राजनीतिक अराजकता बढ्दो छ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा खस्कँदै छ। जनपरचिालन प्रभावकारी छैन। अर्कोतर्फ स्थानीय निकायहरू भविष्यका राष्ट्रिय नेताहरू उत्पादन गर्ने प्राथमिक पाठशाला हुन्। तर, जिल्लाका सयौँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू यो अवसरबाट वञ्चित छन्। यसरी राजनीतिक ज्ञान र अनुभव निर्माणको प्रक्रिया तलैबाट रोकिनु राम्रो संकेत होइन।

लोकतन्त्रको प्रभावकारिता जाँच गर्न सूचनाको पहुँच र सेवाको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण सूचकहरू हुन्। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीनताका प्रभावबारे पूर्वका ६ जिविस, ६ नगरपालिका र १२ गाविसमा गरएिको एक नमुना अध्ययनले देखाउँछ कि जनप्रतिनिधि नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी छैन। १६ प्रतिशत गाविस, तीन प्रतिशत नगरपालिका र सात प्रतिशत जिविसले मात्र सूचनापाटीमा नियमित सूचना राख्छन्। ४२ प्रतिशत सेवाग्राही कर्मचारीहरूको झन्झटबाट आजित छन्। ३२ प्रतिशत सेवाग्राहीसँग समयमा काम नभएको अनुभव छ। स्थानीय निकायबाट भनेजस्तो काम लिनेमा राजनीतिक कार्यकर्ता र व्यापारीहरूको दर क्रमशः ६२ र ६५ प्रतिशत छ। ४० प्रतिशत सेवाग्राही आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। त्यसो त ३६ प्रतिशत जनता कार्यालय प्रमुखलाई समयमा भेट्नै पाउँदैनन्। यस अध्ययनका आफ्नै सीमा होलान्। सीमित क्षेत्र र संख्याका कारण यसले मुलुकको समग्र परिस्थितिको प्रतिनिधित्व नगर्ला। तर, गाउँमा लोकतन्त्र र समृद्धिको काम कुन अवस्थामा छ भन्ने देखाउन यी तथ्यांक पर्याप्त छन्।

आज स्थानीय निकायहरूमा बजेट निकै बढेको छ। कार्यक्षमता घटेकाले परिणाम प्रभावकारी छैन। न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादनका मापदण्डहरू कागजी प्रक्रियामा सीमित छन्। महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित र दुर्गमवासीहरूको सहभागिता कर्मकाण्डी बनेको छ। जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय स्रोत परचिालनका कामहरू कमजोर छन्। स्थानीय निकायको स्रोत, साधन र प्रशासनिक पहुँचमा खातापिता वर्गको प्रभुत्व बढेको छ। जनगुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र कतै छैनन्। कर्मचारीहरूमा जनसमुदायलाई परचिालन गर्ने क्षमताको अभाव स्वाभाविक हो। हिजो स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख तथा परिषद् सदस्यहरूको संख्या ठूलो थियो। तर, आज सीमित कर्मचारीले काम गर्नु पररिहेको छ। कामको चाप बढ्दै जानु तर सेवा दिने जनशक्ति घट्नु लोकतन्त्रको उल्टो यात्रा हो।

स्थानीय नेताहरूले गाउँको सामाजिक संरचना र मनोविज्ञानलाई बुझेका हुन्थे। बारम्बार सरुवा हुने कर्मचारी स्थानीयताबारे अनभिज्ञ हुन्छन्। यसले स्थानीय विकास र परविर्तनका प्रस्तावहरू बेवारसिे भएको देखिन्छ। आज गाउँमा स्थानीय मुद्दालाई केन्द्रीय मुद्दासँग जोड्ने वैधानिक नेतृत्व छैन। त्यसैले स्थानीय विकासका मुद्दाहरूले केन्द्रीय बजेटमा ठाउँ पाएका छैनन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा जनताले आफ्ना पिर, व्यथा र समस्याहरू केन्द्र सरकारसम्म पुर्‍याउने मध्यस्थकर्ताको अभाव झेलिरहेका छन्। यो अवस्थामा परविर्तन नल्याई जनताको लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन।


निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प

निर्वाचन नै निर्वाचनको एक मात्र विकल्प हो। स्थानीय निकायमा निर्वाचनबाहेक अरू विकल्पमाथि बहस गर्नु बुद्धि विलास मात्र हुन्छ। राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दालाई आधार बनाएर स्थानीय निकायको निर्वाचन पर सार्नुहुँदैन। संघीयता आवश्यक छ। तर, यसको व्यवस्थापन लामो राजनीतिक प्रक्रिया हो। राष्ट्रिय राजनीतिका जटिलताहरूलाई समाधान गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर पनि बाँकी राजनीतिक समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ। संविधान लेखनमा यसले बाधा गर्दैन, बरू सहयोग गर्छ। निर्वाचनले गाउँ र जिल्लाका हजाराँै कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छ। आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित तथा मधेसीलगायतका समुदायले राज्य सञ्चालनमा भूमिका खोजिरहेका बेला स्थानीय निकायमार्फत उनीहरूका लागि अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। यो समकालीन राजनीतिक असन्तुष्टिहरू समाधान गर्ने तरकिा पनि हो, जसले गाउँबाटै समावेशी लोकतन्त्रको जग उठाउन सहयोग पुग्छ। यसर्थ, स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि कोइराला सरकारको ६ महिने प्रतिबद्धता उत्साहजनक छ। आशा गरौँ, प्रतिबद्धतालाई सरकारले बिर्सिने छैन।
http://www.ekantipur.com/nepal/2070/11/11/full-story/6546.html
अंक ५८४ | २०७० फाल्गुन ११