सुशील सरकार : असन्तुलित र असमावेशी

प्रधानमन्त्रीसहित सात जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य सक्रिय उमेरभन्दा बाहिरका

- रामबहादुर रावल

संविधानसभा निर्वाचन-२ को नतिजा सार्वजनिक भएको पनि दुई महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतले आगामी राजनीतिक प्रक्रियाको मार्गचित्र अघि सार्ने र त्यसमा अन्य दललाई सहमत गराउनेतर्फ कुनै ठोस पहल गरेनन्, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले। दुईभन्दा बढी दलबीच सत्ता साझेदारी हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने आमप्रचलन उनकै पालामा तोडियो। प्रधानमन्त्री चयन भएको १६ दिनपछि १३ फागुनमा मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन। थप दलहरू सरकारमा सामेल गर्न केही मन्त्रालय खाली राखेर २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट आमनागरकि र मतदातामा उत्साहको सञ्चार हुने कुनै नयाँ निर्णय वा घोषणा भएन। मितव्ययिता, जवाफदेहिता र सदाचारका परम्परागत अमूर्त शब्दावली नै दोहोर्‍याइए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वभाव, कार्यशैली र दैनिकी हेर्ने हो भने त लाग्छ, उनलाई कुनै हतारो छैन। थप महत्त्वाकांक्षा छैन। खासै दायित्व पनि छैन। र, अपेक्षा राख्नेहरूप्रति उनको कुनै प्रतिक्रिया पनि छैन।

सरकारले आमनागरकि र आफ्ना मतदातामा उत्साह जगाउन नसक्नुका कारण खोतल्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाको उमेर, व्यक्तिगत स्वभाव, कार्यशैली र उनको टिमको संरचनासम्म पुगिन्छ। उमेर समूह हेर्दा यो सरकार जीवनको ऊर्जावान् समय सरकारी सेवामा लगाएर थकित मुद्रामा घर जाने दिन गन्दै बसिरहेको कर्मचारीजस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ७४ वर्षे वयोवृद्ध नेता छन्। प्रधानमन्त्री, दुवै उपप्रधानमन्त्री र सरकारका निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिशाली मन्त्रीहरू सबै निवृत्त जीवन बिताउनुपर्ने उमेरका छन्। यस मन्त्रिपरिषद्मा ५८ वर्ष उमेर पार गरेका मात्र १२ जना मन्त्री छन्। मन्त्रिपरिषद्मा यही उमेर समूहको वर्चस्व छ। ५० वर्षभन्दा कम उमेरका जम्मा तीन मन्त्री छन्। अझ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको औसत उमेर नै ५८ वर्ष छ, जुन सरकारी सेवामा निवृत्त हुने उमेर हो।

जनसंख्याविद्हरू १५ देखि ५९ वर्षको अवधिलाई मात्र सक्रिय उमेर मान्छन्। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीलगायत सात जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य सक्रिय उमेरभन्दा बाहिरका छन्। जनसंख्याविज्ञ अनिल थापा भन्छन्, "हामीकहाँ युवाको खास परभिाषा नभए पनि नेपालीको औसत उमेर ७० वर्ष छ। त्यसैले ६० वर्षमाथिकालाई ज्येष्ठ नागरकि भन्नुपर्छ।" नेपालको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरकि भनेको निवृत्तिभरण वा राज्यबाट दिइने वृद्धभत्ता खाएर आरामसाथ बस्ने उमेर हो। त्यो उमेरमा कोइरालालगायत उनका टिमका सदस्यहरू मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा बसेर मुलुक हाँक्न तम्सेका छन्। उनीहरूको त्यो सक्रियताले नयाँ पुस्ताले अपेक्षा गरे अनुरूपको गति पक्रने सम्भावना कमजोर छ।

नेपाल सरकारको युवा नीतिमा १६ देखि ४० लाई युवा उमेर भनेर तोकिएको छ। मुलुकको ३८ प्रतिशत जनसंख्या यही उमेरको छ। तर, यस उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पनि मन्त्री छैन। यस मन्त्रिपरिषद्का सबैभन्दा कम उमेरका सदस्य ४५ वर्षका छन्। मानवशास्त्री प्राध्यापक डिल्लीराम दाहालका अनुसार ४० वर्षमुनिको मान्छे सक्रिय, सिर्जनशील हुने भए पनि अलि भावनात्मक र अपरपिक्व हुन्छ। ४० देखि ४९ वर्षको उमेरमा परपिक्व निर्णय लिन सक्ने हुन्छ। प्रायः सन्तान हुर्काइसकेको तर नयाँ पुस्ताको भावना पनि बुझ्न सक्ने यही उमेरको व्यक्ति हुन्छ। "त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा यस उमेर समूहको वर्चस्व हुने अवस्थामा केही नयाँ काम र अतिरिक्त उत्साह देखिँदो हो," दाहाल भन्छन्, "जब ५० वर्ष पार गर्छ, मान्छे यथास्थितिवादी बन्छ। निर्णय लिनबाट डराउँछ। आफ्नो भविष्यको सुरक्षामा बढी केन्दि्रत हुन्छ। नयाँ बाटो हिँड्ने आँट नगर्ने, सम्झौतावादी र नयाँ समाजको विचार र अपेक्षालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हुन्छ।" यी प्रायः विशेषता अहिलेको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूसँग मेल खान्छन्।

जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेको महिलाको उपस्थिति मन्त्रिपरिषद्मा पुग नपुग १० प्रतिशत छ। राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गर्नुपर्ने ंवैधानिक व्यवस्था यसपालि पनि पालना त भएन नै, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयताकै सबैभन्दा कम महिलाको उपस्थिति अहिलेको सरकारमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २०.६३, प्रचण्ड सरकारमा १५.३८, माधव नेपाल सरकारमा ११.३६ र झलनाथ सरकारमा ११.७६ प्रतिशत महिला थिए। भट्टराई मन्त्रिपरिषद् चारपटक पुनःगठन भएको थियो। दोस्रो मन्त्रिपरिषद्का २२ जना राज्यमन्त्रीमध्ये आठ जना महिला थिए। अन्तिम मन्त्रिपरिषद्मा भने महिला थिएनन्।

यद्यपि, अहिलेका दुवै महिला मन्त्रीले शक्तिशाली र आकर्षक मानिएका मन्त्रालय पाएका छन्। कांग्रेसबाट चित्रलेखा यादव र एमालेबाट राधा ज्ञवाली क्रमशः शिक्षा र ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। दुवै महिला लामो राजनीतिक संघर्षको इतिहास बोकेका छन्। यसअघि राज्ययन्त्रमा पनि पटकपटक राम्रो भूमिका पाइसकेकामा पर्छन्। त्यसैले उनीहरू क्षमता र अनुभवका हिसाबले अपरीक्षित अनुहार भने होइनन्।

२१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा संख्याका हिसाबले नयाँको बहुमत छ। नौ जना मात्र पुराना अनुहार छन्, १२ जना नयाँ छन्। पहिला राज्यमन्त्री भएका एनपी सावद अहिले मन्त्री भएका छन्। प्रधानमन्त्री आफैँ यसअघि कुनै पनि राजकीय पदमा नबसेका भए पनि उनले छानेका मन्त्रीहरू पटकपटक परीक्षित भइसकेका छन्। एमालेबाट वामदेव गौतम तेस्रोपटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन्। उनीपछिका एमाले मन्त्रीहरू भने सबै नयाँ अनुहार नै हुन्। कांग्रेसबाट नारायण खड्का, चित्रलेखा यादव र टेकबहादुर गुरुङ सरकारमा नयाँ नाम हुन्।

१४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको र मुलुकभर छरिएर रहेको दलित समुदाय सरकारमा उपस्थितिबाट वञ्चित गरिएको छ। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालकै शब्दमा, ठूलो दलित समुदाय कांग्रेस-एमालेको एजेन्डामा सहमत छ तर त्यही समुदायको भावनाको कदर गर्नबाट यी दुई दल चुके। ०६२/६३ पछिका हरेक सरकारमा थोरै भए पनि दलितको सहभागिता हुँदै आएको थियो। प्रा खनाल भन्छन्, "जो आफ्नै वरपिरि छन् र आफ्ना पि्रय छन्, तीबाहेक अरू कोही पनि असल र योग्य छैन भन्ने मानसिकता यसपटक पनि देखियो। यो मानसिकता नहटेसम्म मुलुकले परविर्तनको आभास गर्न पाउने छैन।"

प्रतिनिधित्वका हिसाबले मध्यपश्चिम बलियो बने पनि कर्णालीबाट यसपालि एउटा पनि मन्त्री भएन। सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला बाजुराबाट ०४६ सालपछि पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाए, कर्णबहादुर थापाले। मधेसी समुदायबाट तीन जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य भएका छन्, जसले मन्त्रिपरिषद्मा १४.२८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। मुलुकभर ६४ हजार जनसंख्या रहेको तराईको अल्पसंख्यक कुमाल समुदायले पहिलोपल्ट सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा राजनीतिक उपस्थिति जनाएको छ, समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका रूपमा। तर, कुमालबाहेक तराईबाट कथित उच्च जाति र धेरै अघिदेखि शक्तिमा रहेकै समुदायको मात्र उपस्थिति यसपालि देखियो।

पहाडका आदिवासी जनजाति समुदायका तीन जना मन्त्रिपरिषद्मा अटाएका छन्। तीमध्ये उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौँको नेवार समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्। पहाड र तराईको एकमुष्ट हिसाब गर्दा चार जना अर्थात् १९.४ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको उपस्थिति सरकारमा भएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायबाट महिलाको उपस्थिति शून्य छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल भने समानुपातिक समावेशी बन्न नसके पनि अधिकतम समावेशी टिम बनाउन खोजिएको बताउँछन्।

सरकारमा पहाडी मूलका बाहुन क्षेत्रीकै वर्चस्व छ। १५ जना अर्थात् ७१ प्रतिशत पहाडी मुलका बाहुन क्षेत्री सरकारमा छन्, जुन कुल जनसंख्याको अनुपातमा निकै बढी हो। मुलुकको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जातीय समूह क्षेत्री भए पनि कुल जनसंख्यामा उसको हिस्सा १६.६ प्रतिशत मात्र हो। जबकि, यस मन्त्रिपरिषद्मा २३.८ प्रतिशत क्षेत्री छन् भने १० जना बाहुन। मुलुकभर १२.२ प्रतिशत मात्र जनसंख्या भएको पहाडी मूलको बाहुन समुदायबाट भने सरकारमा १० जना अर्थात् ४७.६ प्रतिशत मन्त्री भएका छन्।

विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बाहेक ०६२/६३ पछिका हरेक सरकारमा नछुटेको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व पनि अहिले शून्य देखिएको छ। माधव नेपालको पालामा ६.८, झलनाथ खनालका पालामा ५.८ र बाबुराम भट्टराईका पालामा १.६ प्रतिशत मुस्लिम मन्त्रिपरिषद्मा अटाएका थिए। विभिन्न जाति, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मनोनयनको व्यवस्था गरयिो। मन्त्री बन्नका लागि संविधानसभा सदस्य नभए पनि हुने भनियो। तर, ती व्यवस्था लक्षित उद्देश्य र वर्गका पक्षमा गरएिन। पार्टीमा भागबन्डा मिलाउन र आफ्ना पि्रय पात्रहरूलाई पुरस्कृत गर्न यी व्यवस्थाको उपयोग गरयिो। एमालेबाट ६ जना अनिर्वाचित मन्त्रीहरू हुनु, कांग्रेसबाट गुटगत रूपमा मन्त्रालयको भाग लगाएर मन्त्री चयन गर्नु त्यसैका दृष्टान्त हुन्। उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा भने अहिले सभासद् नभए पनि आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरू सबै जना कम्तीमा एकपटक जनताबाट निर्वाचित भइसकेका र ३० वर्ष लामो राजनीतिक इतिहास र जनपरचिालनको अनुभव भएका रहेको बताउँछन्।

विकास क्षेत्रगत दृष्टिलेचाहिँ यो मन्त्रिपरिषद् केही सन्तुलित देखिन्छ। पाँचवटै विकास क्षेत्रको जनसंख्याको आकारकै अनुपातमा मन्त्री छनोट भएका छन्। तर, जिल्ला तहमा पुग्ने हो भने मध्यपश्चिमको सबै भाग बाँके र बर्दियाले पाएको छ। पहाड उपेक्षित भएको छ। लामो समयदेखि राज्यशक्तिमा उत्तिकै अवसर पाउँदै आएका काठमाडौँ, नुवाकोट र मोरङको उपस्थिति अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा सशक्त देखिन्छ। यी तीनवटै जिल्लाबाट दुई-दुई जना मन्त्री कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा अटाएका छन्।

भौगोलिक दृष्टिले तराईको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको हिस्सा जनसंख्याको तुलनामा निकै बढी छ। ६१ प्रतिशत मन्त्रीहरू तराईका जिल्लाबाट आएका छन्। सात जना पहाडका र एक जना हिमाली क्षेत्रका मन्त्री बनेका छन्।

औपचारकि शिक्षाका हिसाबले सरकारको नेतृत्व गर्ने कोइराला र एमाले टिमको नेतृत्व गर्ने गौतम यो मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा कमजोर छन्। विद्यालयको दैलो नै नटेकेका प्रधानमन्त्री कोइराला र एसएलसीभन्दा अगाडि नबढेका गौतमले तीन जना विद्यावारिधि, अरू दुई जना प्राध्यापनमा अनुभवी, स्नातकोत्तर मन्त्रीहरू चढेको गाडी हाँक्दै छन्। राजनीतिशास्त्रीहरू यस सरकारलाई संसदीय प्रणालीको स्वाभाविक उत्पादन मान्न तयार छैनन्। राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको समीकरण नै अस्वाभाविक ठान्नेहरू धेरै छन्। राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु भन्छन्, "पहिलो र तेस्रो शक्ति मिलेर गठबन्धन गर्नु संसदीय राजनीतिको स्वाभाविक चरत्रि हो। तर, पहिलो स्थानमा रहेका दुई ठूला शक्ति मिल्नु विशिष्ट अवस्था हो।"

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने कार्यभारका निम्ति दुई ठूला राजनीतिक साझेदार एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भए पनि अन्य ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नभएको राजनीतिशास्त्रीहरूको भनाइ छ। राजनीतिशास्त्रका अर्का प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "प्रवृत्ति उही छ। मुद्दा उही छन्। मानसिकता उही छ। एकाध पात्र फेरएिर धेरै ठूलो परविर्तन होला भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ।"
http://www.ekantipur.com/nepal/2070/11/18/full-story/6575.html
अंक ५८५ | २०७० फाल्गुन १८