सिंहदरबारमा छाउपडी !

अधिकारकर्मीहरूले छाउपडी प्रथाको आलोचना गर्दै मध्य र सुदूरपश्चिमतिर औँला सोझ्याउँछन्। सरकारी नीतिपत्रका पानाहरू पनि यस्तै आशयमा रंगिएका छन्। तर, छाउपडी खोज्न सुदूरपश्चिम र कणर्ालीको विकट भूगोल चहार्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयको भूमिगत तला छिरे पुग्छ।

त्यहाँ बाबुराम भट्टराई सरकारका अवशेषका रूपमा सुदूरपश्चिम र कणर्ालीका नाममा बनेका विकास आयोग छन्। तिनका पदाधिकारीहरू आफँै छाउगोठको अनुभव गररिहेका छन्। तिनलाई उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू थर्काउँछन्। सचिव र मुख्यसचिवसम्म उनीहरूले पहुँच पाउँदैनन्। अर्थ मन्त्रालयले त छिःछिः र दूरदूर नै गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग उनीहरू नजिक परेको मन पराउँदैन। बाबुराम सरकारले नियुक्त गरेका कारण रेग्मी सरकारले छोइछिटो गर्ने नै भयो। सुदूरपश्चिम आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ, 'हामी यहाँका छाउपडी। गोठमा बस्छौँ। नीति-निर्मातालाई छुन र हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनौँ।' छाउपडी प्रथा अवलोकन गर्न अब सिंहदरबार नै पस्ने हो कि ?
- रामबहादुर रावल
http://www.ekantipur.com/nepal/2070/10/19/full-story/6445.html
अंक ५८१ | २०७० माघ १९